काठमाडौं : आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आन्दोलन जारी छ ।

भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रन्जुकुमारी साहले पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरेका कारण आफूहरुले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको जनाएकी छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक साहका अनुसार तेस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा २७ पुसमा राजस्व नीति बारे अर्थ बिज्ञहरुसंग काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २५ पुसर देखी १० माघ सम्म सिमाक्षेत्रका स्थानिय तहहरुमा भेला, अन्तरक्रिया तथा संघर्ष समिति गठन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएकी छन् ।

यसैगरी ६ माघमा भन्सार नीति बारे राजनीतिक पार्टी तथा सांसदहरुसंग छलफल, ११ माघ देखी १९ माघ सम्म तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्षीय भेला तथा मोटरसाइकल र्याली, १३ माघमा काठमाडौंमा मोटरसाईकल र्याली र २१ माघ देखी अनिश्चितकाल सम्म भन्सार विभाग घेराऊ तथा जिल्लाका भन्सार कार्यालयहरु ठप्प गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

संघर्ष समितिले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ । सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्नुका साथै लाठी चार्ज समेत गरेको थियो । सरकारले माग सम्बोधनको साटो दमनमा उत्रिएपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउँनु आफूहरुको बाध्यता रहेको आन्दोलनकारीको भनाई रहेको छ ।
भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध बिभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ हुदैआएको छ । कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउँनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ ।

यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याईने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग रहेको आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले जनाएका छन् ।

संघर्ष समितिले ३१ भदौमा ज्ञापन–पत्र मार्फत सुरू गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनमा ‘जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने, नियमावली जलाउने, जिल्ला भन्सार कार्यालयहरु घेराऊ गर्ने तथा भन्सार विभागमा धर्ना र घेराऊ’ लगायतका कार्यक्रमहरु भव्यताका साथ सम्पन्न भएको भएको छ ।

‘अहिलेको २१सौं शताब्दीको कानूनी शासनको लोकतान्त्रिक युगमा यसरी प्रस्ट, जनपक्षीय, न्यायोचित मागहरु सहित सशक्त आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनवाई नगरेपछि हामी पुस १ गते देखि दोश्रो चरणको भन्सार विभाग घेराऊ लगायतका संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भयौं । यो आन्दोलन दिनदिनै सशक्त बन्दै गएकोछ ।’ संघर्ष समितिका संयोजक साहले भनिन् ।

१ पुसदेखी नै सुरू भएको भन्सार विभाग घेराऊ कार्यक्रम आजसम्म निरन्तर जारी छ । जारी आन्दोलनप्रति बढदो जनसमर्थनबाट आतिएर सरकार बल प्रयोगमा उत्रेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । यति लामो समयसम्म चलेको यो आन्दोलनका न्यायोचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा शान्तिपूर्ण धर्नामाथि बल प्रयोग गर्नु दुःखद हो ।

देशको राजस्वसंकल सम्बन्धित यस्तो महत्वपुर्ण विषयमा सरकार मौन बस्नु आश्चर्य एवं आपत्तिजनक कुरा भएको जनाउँदै सरकारको यस्तो भ्रष्ट, दमनकारी एवं गैरजिम्मेवार रवैयाको भत्र्सना गरिएको छ । विगत चार महिनादेखी आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई शसक्तरुपमा अगाडी बढाउने जनाएको छ ।